उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता: प्रमुख विशेषताएं और प्रावधान
4 फरवरी, 2024 को, उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में ‘समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024’ विधेयक पेश किया। यह विधेयक धर्म से unabhängig सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से संबंधित मामलों में एक समान कानून लागू करने का लक्ष्य रखता है। पारित होने पर, उत्तराखंड गोवा के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा।
मुख्य विशेषताएं
- विवाह: यूसीसी विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पुरुषों के लिए और 18 वर्ष महिलाओं के लिए निर्धारित करता है। यह बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है और विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है।
- तलाक: यूसीसी तलाक के मामलों में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है। यह ‘हलाला’ और ‘इद्दत’ जैसी प्रथाओं को भी प्रतिबंधित करता है।
- विरासत: यूसीसी सभी बच्चों को, उनके लिंग की परवाह किए बिना, समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करता है। यह दत्तक बच्चों के अधिकारों को भी मान्यता देता है।
- लिव-इन संबंध: यूसीसी लिव-इन जोड़ों को अपने रिश्ते को पंजीकृत करने की आवश्यकता करता है। यह लिव-इन संबंधों में पैदा हुए बच्चों के अधिकारों का भी प्रावधान करता है।
यूसीसी के लाभ
यूसीसी से कई लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें शामिल हैं:
- लैंगिक समानता: यूसीसी विवाह, तलाक और विरासत के मामलों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा।
- सामाजिक न्याय: यूसीसी धर्म या लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को हटाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा।
- एकरूपता: यूसीसी व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में एकरूपता लाएगा, जिससे भ्रम और मुकदमेबाजी कम होगी।
निष्कर्ष
समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील कदम है जो व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और एकरूपता को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड में यूसीसी का कार्यान्वयन एक स्वागत योग्य कदम है और यह उम्मीद की जाती है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे।
Introduction
On February 4, 2024, the Uttarakhand government presented the ‘Uniform Civil Code Uttarakhand 2024’ bill in the state assembly. This bill aims to implement a uniform law for all citizens in matters related to marriage, divorce, inheritance, and adoption, irrespective of their religion. If passed, Uttarakhand will become the second state in India after Goa to implement a Uniform Civil Code (UCC).
Key Features
- Marriage: The UCC defines the minimum age of marriage as 21 years for men and 18 years for women. It prohibits polygamy and allows for the registration of marriages.
- Divorce: The UCC provides for equal rights for men and women in matters of divorce. It also prohibits practices such as ‘Halala’ and ‘Iddat’.
- Inheritance: The UCC provides for equal inheritance rights for all children, irrespective of their gender. It also recognizes the rights of adopted children.
- Live-in Relationships: The UCC requires live-in couples to register their relationship. It also provides for the rights of children born in live-in relationships.
Benefits of the UCC
The UCC is expected to bring about several benefits, including:
- Gender equality: The UCC will promote gender equality by ensuring equal rights for men and women in matters of marriage, divorce, and inheritance.
- Social justice: The UCC will promote social justice by removing discriminatory practices based on religion or gender.
- Uniformity: The UCC will bring about uniformity in laws governing personal matters, which will reduce confusion and litigation.
Conclusion
The Uniform Civil Code is a progressive step that will promote gender equality, social justice, and uniformity in laws governing personal matters. The implementation of the UCC in Uttarakhand is a welcome move and it is hoped that other states will follow suit.